भारतीय संविधान भाग 2: नागरिकता और सामाजिक न्याय की दिशा भारत का संविधान, दुनिया के सबसे विस्तृत और समावेशी संविधानों में से एक है, जो न केवल राज्य की संरचना और प्रशासन के ढांचे को निर्धारित करता है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। भारतीय संविधान का भाग 2 भारतीय नागरिकता से संबंधित है, जो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के मूलभूत ताने-बाने को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागरिकता की परिभाषा और महत्व संविधान का भाग 2 भारतीय नागरिकता को परिभाषित करता है, यह स्पष्ट करता है कि एक व्यक्ति को भारतीय नागरिकता कब और कैसे प्राप्त होती है, और किन परिस्थितियों में यह समाप्त हो सकती है। नागरिकता, किसी भी देश में व्यक्ति और राज्य के बीच एक संप्रभु संबंध को स्थापित करती है। यह एक व्यक्ति को अपने अधिकारों का दावा करने का अधिकार देती है और साथ ही राज्य के प्रति उसकी जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट करती है। भारतीय संविधान में नागरिकता की प्राप्ति के विभिन्न आधार हैं, जैसे जन्म, वंश, और पंजीकरण के माध्यम से। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति, जो भारत...
India’s political landscape has undergone significant transformations since the late 1980s, marking the decline of single-party dominance and the rise of coalition governments, economic reforms, caste-based mobilization, and religious-political movements. This period has shaped the country's democratic processes, influencing governance, electoral trends, and policy decisions. This essay explores the major political developments from the late 1980s to the present, highlighting key changes in party politics, coalition governments, caste and communal issues, economic policies, and electoral trends. 1. Context of the 1990s: A Turning Point in Indian Politics The late 1980s and early 1990s saw a series of crucial developments that fundamentally changed India’s political dynamics. The period witnessed the weakening of the Congress Party’s dominance, the rise of caste-based and regional parties, economic liberalization, and religious-political movements. 1.1 Decline of Congress Dominance ...