भारतीय संविधान भाग 2: नागरिकता और सामाजिक न्याय की दिशा भारत का संविधान, दुनिया के सबसे विस्तृत और समावेशी संविधानों में से एक है, जो न केवल राज्य की संरचना और प्रशासन के ढांचे को निर्धारित करता है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। भारतीय संविधान का भाग 2 भारतीय नागरिकता से संबंधित है, जो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के मूलभूत ताने-बाने को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागरिकता की परिभाषा और महत्व संविधान का भाग 2 भारतीय नागरिकता को परिभाषित करता है, यह स्पष्ट करता है कि एक व्यक्ति को भारतीय नागरिकता कब और कैसे प्राप्त होती है, और किन परिस्थितियों में यह समाप्त हो सकती है। नागरिकता, किसी भी देश में व्यक्ति और राज्य के बीच एक संप्रभु संबंध को स्थापित करती है। यह एक व्यक्ति को अपने अधिकारों का दावा करने का अधिकार देती है और साथ ही राज्य के प्रति उसकी जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट करती है। भारतीय संविधान में नागरिकता की प्राप्ति के विभिन्न आधार हैं, जैसे जन्म, वंश, और पंजीकरण के माध्यम से। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति, जो भारत...
The Preamble of the Indian Constitution serves as an introduction to the Constitution and reflects its fundamental principles and philosophy. It is based on the Objectives Resolution proposed by Jawaharlal Nehru in 1946 and was later adopted with modifications. The Preamble declares India to be a Sovereign, Socialist, Secular, Democratic, and Republic nation and outlines the core values of Justice (social, economic, and political), Liberty (of thought, expression, belief, faith, and worship), Equality (of status and opportunity), and Fraternity (assuring individual dignity and national unity). It also affirms that the ultimate power in India lies with "We, the People of India," signifying that the Constitution derives its authority from the citizens. The Supreme Court has recognized the Preamble as an integral part of the Constitution's basic structure, meaning it cannot be altered in a way that changes its core principles. Scholars often refer to it as the soul of the...