भारतीय संविधान भाग 2: नागरिकता और सामाजिक न्याय की दिशा भारत का संविधान, दुनिया के सबसे विस्तृत और समावेशी संविधानों में से एक है, जो न केवल राज्य की संरचना और प्रशासन के ढांचे को निर्धारित करता है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। भारतीय संविधान का भाग 2 भारतीय नागरिकता से संबंधित है, जो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के मूलभूत ताने-बाने को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागरिकता की परिभाषा और महत्व संविधान का भाग 2 भारतीय नागरिकता को परिभाषित करता है, यह स्पष्ट करता है कि एक व्यक्ति को भारतीय नागरिकता कब और कैसे प्राप्त होती है, और किन परिस्थितियों में यह समाप्त हो सकती है। नागरिकता, किसी भी देश में व्यक्ति और राज्य के बीच एक संप्रभु संबंध को स्थापित करती है। यह एक व्यक्ति को अपने अधिकारों का दावा करने का अधिकार देती है और साथ ही राज्य के प्रति उसकी जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट करती है। भारतीय संविधान में नागरिकता की प्राप्ति के विभिन्न आधार हैं, जैसे जन्म, वंश, और पंजीकरण के माध्यम से। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति, जो भारत...
भारत और मालदीव के बीच हाल ही में समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के निर्णय ने दोनों देशों के बीच सामरिक और रणनीतिक संबंधों को नई मजबूती दी है। यह कदम न केवल हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत की भूमिका को और प्रबल करेगा। भारत-मालदीव के रिश्तों की पृष्ठभूमि मालदीव, हिंद महासागर में स्थित एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप राष्ट्र है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों का एक प्रमुख हिस्सा बनाती है। भारत और मालदीव के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक साझेदारी पर आधारित हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा, हमेशा एक प्रमुख बिंदु रहा है। भारत ने समय-समय पर मालदीव को सुरक्षा सहयोग, मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन में मदद की है। 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारत ने मालदीव में तख्तापलट की कोशिश को विफल करने में सहायता की थी। इसके बाद से, दोनों देशों के संबंध और मजबूत होते गए हैं। समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी की आवश्यकता 1. चीन की बढ़ती गतिविधियां: हिंद महासागर क्षेत्र म...