भारतीय संविधान भाग 2: नागरिकता और सामाजिक न्याय की दिशा भारत का संविधान, दुनिया के सबसे विस्तृत और समावेशी संविधानों में से एक है, जो न केवल राज्य की संरचना और प्रशासन के ढांचे को निर्धारित करता है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। भारतीय संविधान का भाग 2 भारतीय नागरिकता से संबंधित है, जो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के मूलभूत ताने-बाने को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागरिकता की परिभाषा और महत्व संविधान का भाग 2 भारतीय नागरिकता को परिभाषित करता है, यह स्पष्ट करता है कि एक व्यक्ति को भारतीय नागरिकता कब और कैसे प्राप्त होती है, और किन परिस्थितियों में यह समाप्त हो सकती है। नागरिकता, किसी भी देश में व्यक्ति और राज्य के बीच एक संप्रभु संबंध को स्थापित करती है। यह एक व्यक्ति को अपने अधिकारों का दावा करने का अधिकार देती है और साथ ही राज्य के प्रति उसकी जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट करती है। भारतीय संविधान में नागरिकता की प्राप्ति के विभिन्न आधार हैं, जैसे जन्म, वंश, और पंजीकरण के माध्यम से। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति, जो भारत...
कक्षा 6 : सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 4: पंचायती राज यह लेख पंचायती राज प्रणाली का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की संरचना, कार्य एवं उत्तरदायित्वों की विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें पंचायती राज के वित्तीय स्रोत, कार्यप्रणाली, पारदर्शिता, चुनौतियाँ और सुधार के संभावित उपायों पर भी चर्चा की गई है। साथ ही, यह लेख वास्तविक उदाहरणों, जैसे हरदास गाँव और निमोने गाँव की घटनाओं के माध्यम से ग्राम प्रशासन की भूमिका को स्पष्ट करता है। यह उन छात्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों और नीति-निर्माताओं के लिए उपयोगी है जो भारत के स्थानीय शासन को गहराई से समझना चाहते हैं। पंचायती राज: एक विस्तृत अध्ययन पंचायती राज भारतीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो स्थानीय स्तर पर प्रशासन और विकास कार्यों को प्रभावी रूप से लागू करने का माध्यम प्रदान करता है। यह प्रणाली संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित की गई थी, जिससे स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता मिली। 1. ग्राम सभा: पंचायती राज की आधारशिला...